गौशाला संचालन बाहरी एनजीओ को सौंपने के सरकारी आदेश को लेकर प्रशासकों में आक्रोश सौंपा ज्ञापन

दैनिक मधुर इंडिया अजय मिश्रा

सीतापुर जहां एक तरफ प्रदेश की योगी सरकार ग्राम प्रधानों के कार्यकाल में इजाफा करते हुए उनको प्रशासक बनाकर उनके वर्चस्व को बनाए रखने के साथ-साथ भविष्य के राजनीतिक लाभ को देखते हुए वर्तमान परि दृश्य में लाभान्वित करती नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं प्रशासकों द्वारा संचालित गौशालाओं को बाहरी एनजीओ को सौंपने का फरमान जारी कर शासन की यह मंशा एक नई तकरार को जन्म देती नज़र आ रही है।जिसको लेकर पूरे जिले में गौशाला संचालक ग्राम प्रधानों की सुगबुगाहट व व्याकुलता को देखा जा सकता है इसके चलते जिले भर में अपने- अपने जनप्रतिनिधियों को इन गौशाला संचालक प्रधानों द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है।

मिश्रिख व सिधौली के बाद लहरपुर के गौशाला संचालक प्रशासकों द्वारा एक मांग पत्र/ज्ञापन नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु को उनके आवास पर बीती देर शाम सौंपा गया।

ज्ञापन सौंपने वालों में से प्रमुख रूप से लहर पुर विकास खण्ड प्रधान संघ अध्यक्ष महेश वर्मा रामू सेठ दरियापुर ग्राम प्रधान प्रति निधि राम लखन वर्मा,गोरिया प्रहलादपुर प्रधान वसीम बानो,शेरपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अशफाक खां उपस्थित रहे।

गौरतलब है कि विकास खण्ड लहरपुर में कुल अड़सठ ग्राम सभाओं में से केवल तेरह ग्राम सभा में गौशालाएं संचालित हैं जिसमें नए शासनादेश के तहत तीन गौशालाओं को बाहरी एनजीओ को हस्तांतरित करने का आदेश पारित किया गया है जिसको लेकर ग्राम प्रधानों में आक्रोश देखा जा रहा है।

गौशाला संचालित करने वाले ग्राम प्रधान प्रशासकों का कहना है कि जिला अधिकारी के आदेश में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि यदि किसी गौ आश्रय स्थल को ग्राम पंचायत द्वारा सफलता पूर्वक संचालन किया जा रहा है और उसमें किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा प्रतिकूल नोटिस जारी नहीं की गई है तो ऐसे गौ आश्रय स्थल को किसी अन्य कार्पोरेट फर्म अथवा एनजीओ को कदापि प्रस्तावित अथवा हस्तांतरित नहीं किया जाए।