सीतापुर मिशनरी की 35 बीघा जमीन राज्य-सरकार में निहित

सीतापुर मिशनरी की 35 बीघा जमीन राज्य-सरकार में निहित

दैनिक मधुर इंडिया 

जिला क्राइम रिपोर्टर 

सी के जैन 

100 करोड़ से अधिक की जमीन पर कार्रवाई, स्कूल और चर्च संचालित रहेगा 

सीतापुर में शहर के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित मिशनरी से जुड़ी भूमि को लेकर प्रशासन ने बुधवार दोपहर करीब 4 बजे बड़ा फैसला लिया है। तहसील प्रशासन की कार्रवाई के तहत करीब 35 बीघा जमीन को राज्य सरकार में निहित कर लिया गया है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार कुल 43 बीघा नजूल भूमि पर मिशनरी का कब्जा पाया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, 30 जनवरी वर्ष 1906 में मिशन बंगला के लिए उक्त भूमि उपलब्ध कराई गई थी।

समय के साथ इस भूमि के 7 बीघा बड़े हिस्से पर चर्च और स्कूल का संचालन शुरू हो गया। प्रशासन ने भूमि अभिलेखों की जांच के बाद कब्जे को अवैध मानते हुए 30 अप्रैल को संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था। नोटिस के खिलाफ कब्जेदारों ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दायर कर अपना पक्ष रखा।मामले की सुनवाई के बाद जिलाधिकारी न्यायालय ने प्रशासन के पक्ष में आदेश पारित किया। आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन ने संबंधित आदेश की 36 पन्नों का आदेश स्कूल के मुख्य गेट पर चस्पा कर दी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नजूल भूमि पर संचालित चर्च और स्कूल का संचालन फिलहाल जारी रहेगा और इन संस्थानों को तत्काल किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी।

वहीं, चर्च और स्कूल परिसर से अलग खाली पड़ी लगभग 35 बीघा भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया गया है। प्रशासन की योजना इस भूमि का जनहित में उपयोग करने की है। एसडीएम सदर डॉजनार्दन के अनुसार खाली पड़ी जमीन पर भविष्य में वेंडिंग जोन विकसित किया जाएगा, जिससे शहर के छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

एसडीएम सदर डॉ. जनार्दन ने बताया कि डीएम न्यायालय के आदेश के अनुरूप कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी अभिलेखों और न्यायालय के निर्देशों के आधार पर भूमि राज्य सरकार में निहित की गई है तथा आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।