शासकीय शिक्षक संगठन 23 अगस्त को देगा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन : प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने की मांग

शासकीय शिक्षक संगठन 23 अगस्त को देगा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन : प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने की मांग

खिरकिया हरदा से संवाददाता संजय नामदेव की रिपोर्ट 

खिरकिया। राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त कर्मचारियों की सेवा अवधि सहित क्रमोन्नति और अन्य मांगों , वरिष्ठता को लेकर लगातार संवर्ग के द्वारा आंदोलन में कदम उठाने की चेतावनी दी जा रही है वहीं शासकीय शिक्षक संगठन द्वारा संवर्ग की सेवा अवधि की गणना नियुक्ति दिनांक से किए जाने की मांग है इसके अलावा अन्य कई मांगों को राज्य शासन के सामने ज्ञापन के माध्यम से रखा जाएगा । शासकीय शिक्षक संगठन  ने मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन  से अपील की है कि हमारे संवर्ग की उक्त मांगों का स्थाई निराकरण किया जाए ताकि यह विभाग आंदोलन मुक्त हो सके

शासकीय शिक्षक संगठन का मानना है कि शिक्षाकर्मी गुरुजी संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक के पद पर संविलियन कर मध्यप्रदेश में कर्मी कल्चर एवं संविदा नियुक्ति पर रोक मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार ने ही लगाई थी और कर्मी कल्चर खत्म किया था ,इसके लिए हमारा संवर्ग आपका आभारी रहेगा।वहीं वर्तमान में अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त कि जाने के बाद इस संवर्ग की न केवल वरिष्ठता प्रभावित हुई है बल्कि बहुत सी नई दिक्कतें भी तैयार हो गई है शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार देवराले का कहना है कि संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, शिक्षार्थी, शिक्षालय और शिक्षक का सर्वांगीण विकास है एवं संगठन शिक्षा विभाग को आंदोलन मुक्त रखने का पक्षधर है परंतु उसके लिए शासन को भी संवर्ग के हितों का ध्यान रखना होगा संगठन के जिलाध्यक्ष  मजीद खान द्वारा बताया गया कि संगठन संवर्ग की 6 सूत्रीय मांगों के स्थाई निराकरण को लेकर 23 अगस्त को मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर हरदा को शाम 4.30 को दिया जाएगा

(१) वर्ष 2006 और उसके बाद संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए ऐसे कर्मचारी जो 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं को प्रथम क्रमोन्नति प्रदान की जाए

(२) वर्ष 1998 में नियुक्त कर्मचारियों को द्वितीय क्रमोन्नति प्रदान की जाए

(३) अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण बिना शर्त 30 दिनों में निराकृत होने का प्रावधान बने

(४) मध्यप्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना लागू की जावे

(५) ग्रेजुएटी की सुविधा का पूर्ण लाभ प्रदान किया जाए

(६) पद स्वीकृति नहीं मिली है का हवाला देकर मध्य प्रदेश के हजारों नवनियुक्त माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षकों को मासिक वेतन से तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए

   साथ ही स्थानीय मांगों का ज्ञापन भी दिया जावेगा जो निम्न है

1.शिक्षकों का वेतन प्रति माह 01 से 05 तारीख तक दिया जावे।

2.नवीन संवर्ग के शिक्षकों को 2013 की हड़ताल अवधि का वेतन शासन के आदेश के बाद भी नहीं दिया गया है,शीघ्र प्रदान किया जावे।

3.सातवें वेतनमान की तृतीय क़िस्त का भुगतान किया जावे।

4.शासन द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में कई विसंगति है।निवेदन किया गया है कि अंतिम वरिष्ठता सूची संकुल स्तर पर सेवा अभिलेखों से मिलान करने के पश्यात ही जारी की जावे ताकि सूची में त्रुटियां न रहे।

5.जिले में नवीन शिक्षक संवर्ग की सीपीएफ पासबुक का संधारण नहीं किया जा रहा है।नियमित संधारण किया जाए।

6.टिमरनी ब्लाक में कोरोनाकाल की वेतन वृद्धि का एरियर्स नहीं दिया गया है  शीघ्र दिया जावे।

7.5वी/8वी की वार्षिक परीक्षा में केंद्राध्यक्षों के रूप में नियुक्त शिक्षकों को मानदेय दिया जाना है,जिसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है शीघ्र कराया जाए।

8.जिले में मेडिकल अवकाश हेतु शिक्षकों द्वारा प्रस्ताव दिए गए है।उन्हें स्वीकृत कर अवकाश वेतन प्रदान किया जावे।