गहलोत सरकार में मदरसों की बल्ले-बल्ले, मिलेगा 25-25 लाख रुपए का 'दीवाली बोनस

गहलोत सरकार में मदरसों की बल्ले-बल्ले, मिलेगा 25-25 लाख रुपए का 'दीवाली बोनस

दैनिक मधुर इंडिया की खास खबर

राजस्थान । राजस्थान में मुख्यमंत्री

अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कॉन्ग्रेस सरकार का मुस्लिम तुष्टिकरण का चेहरा एक बार फिर से उजागर हो गया है। इस बार इस सरकार ने राज्य में मदरसों के विकास के लिए 25,00,000 तक की मदद का ऐलान किया है। गहलोत सरकार द्वारा की जा रही इस फंडिंग को बीजेपी ने इसे मुस्लिमों के लिए दीवाली का बोनस करार दिया है।_*

*_रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिमों को यह फंडिंग मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत की जा रही है। इस मामले में राजस्थान मदरसा बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की है। प्रेस रिलीज में राजस्थान मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड A कैटेगरी के मदरसों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य की योजना के तहत प्राथमिक मदरसों के विकास के लिए 15 लाख रुपए और हायर लेवल मदरसों के लिए 25 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर रखी गई है। उल्लेखनीय है कि इस योजना में 90 फीसदी खर्च राज्य और 10 फीसदी मदरसे उठाएँगे।_*

*_गहलोत सरकार के मुस्लिम तुष्टिकरण वाले इस फैसले पर कटाक्ष करते हुए बीजेपी के मीडिया सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने इसे दीवाली का बोनस और जनता के टैक्स का बेहतरीन उपयोग बताया। उन्होंने ट्वीट किया, “महिला उत्पीड़न और दलितों पर बढ़ते अपराध के मामलों के बीच, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए राजस्थान की कॉन्ग्रेस सरकार की अद्भुत साम्प्रदायिक पहल…। मदरसों को मिलेगा सरकार की तरफ से दीपावली बोनस। 15-25 लाख रुपए प्रति मदरसा! राजस्थान की जनता के टैक्स का बेहतरीन सदुपयोग।”_*

*_दरअसल, लखीमपुर खीरी मामले में केंद्र और योगी सरकार को घरेने वाली अशोक गहलोत सरकार में हाल ही में हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में दलित को बेरहमी से पीटा गया था। इसके अलावा जालोर, अलवर, झालावाड़ और नागौर में भी इसी तरह की घटनाएँ हुई हैं। इसी को लेकर मालवीय ने राजस्थान की कॉन्ग्रेसी सरकार को घेरा है।_*

*_गौरतलब है कि राजस्थान सरकार की गहलोत सरकार के तुष्टिकरण का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हिंदू त्योहार विजयदशमी के मौके पर गहलोत सरकार ने आरएसएस को कोरोना का हवाला दे पथ संचलन से रोक दिया था, लेकिन इसी गहलोत सरकार में कोरोना के ही दौरान जनाजे में भीड़ जायज लगी थी। उस दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ था।_*