पीएम आवास की मिली मात्र 1 लाख रु ही राशी ,वो भी सरपंच ,सचिव ने ले लिये हितग्राही ने लगाया आरोप

दैनिक मधुर इंडिया । शाहरुख बाबा जिला रिपोर्टर हरदा

हरदा । ग्राम बावड़ियां के बादाम पिता अनवर सिंह जाति आदिवासी कोरकू के द्वारा बताया गया के हंमे सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार आवास मिला था ,लेकिन हमारे खाते में जब पीएम आवास की राशी की किस्तें डलना शुरू हुई तो हमारे खाते में से आवास की राशी हम से निकलवा के सरपंच,सचिव ने ले लिये और कहा हम आवास बनवा के देगे जो राशी आवास के नाम पर हमारे खाते में आई थी वह भी मात्र 1लाख रु ही मिली थी अभी आवास अधूरा है कुछ दीवारों पे प्लास्ट आदि का काम करवाना है जब इस विषय मे रोजगार सहायक धर्मेंद्र राजपूत से हमारे द्वार जानकारी ली गई तो उनका कहना था इस विषय मे हितग्राहि के पुत्र से बात करे उसको सब हमने उसको सारा हिसाब दिया है। अब सवाल यह उठता है के जब शासन खुद हितग्राहियों के खाते में सीधे आवास की राशी प्रदान करके हितग्राही के माध्यम से ही आवास तैयार कराने की रूप रेखा तैयार की थी तो फिर यह सरपंच ,सचिव के द्वारा राशी क्यो आवास तैयार करा कर देने के नाम पर आदिवासी हितग्राही से ली गई यह एक बड़ी जांच का विषय है।

यह थे नियम-

महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में उन लोगों को आवास गृह मिल गया है, जिनका अपना मकान नहीं था। योजना के प्रावधानों के अनुसार हितग्राही को मकान की इकाई लागत मैदानी क्षेत्र में एक लाख 20 हजार और दूरस्थ पहुँचविहीन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में एक लाख 30 हजार रूपए शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। यह राशि आवास निर्माण के कार्य की प्रगति के आधार पर किश्तों के रूप में दी जाती है।हितग्राही द्वारा अपने मकान के निर्माण के लिए प्रदर्शित रूचि और परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलते हैं। पूरा परिवार पक्के आवास गृह को पाकर अपने जीवन को सार्थक महसूस करता है। सॉफ्ट एप के माध्यम से जियो टेग, फोटो अपलोड होने पर स्वमेव हितग्राही के खाते में राशि का अंतरण हो जाता है। हितग्राही को किसी सरकारी दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। मकान के साथ ही स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया जाता है। यही नहीं हितग्राही को उज्जवला योजना में एलपीजी गैस कनेक्शन भी प्रदान किया जाता है।

क्या कहते हैं जिम्मेदार-

हमारे द्वारा रामकुमार शर्मा CEO जिला पंचायत हरदा एवं धर्मेंद्र राजपूत GRS ग्राम पंचायत बावड़िया से सम्पर्क करना चाहा गया लेकिन उनके द्वारा मोबाईल रिसीव नही किया गया।