तहसीलदार के नोटिस को ठेंगा: स्टे ऑर्डर के बाद भी दतिया में धड़ल्ले से चल रहा अवैध निर्माण कार्य दतिया*।

*तहसीलदार के नोटिस को ठेंगा: स्टे ऑर्डर के बाद भी दतिया में धड़ल्ले से चल रहा अवैध निर्माण कार्य दतिया*। 

दैनिक मधुर इंडिया संवाददाता मोनू शर्मा दतिया 

जिला प्रशासन और राजस्व न्यायालय के आदेशों को ठेंगा दिखाकर नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दतिया जिले में तहसीलदार द्वारा काम रोकने (स्टे ऑर्डर) का नोटिस जारी किए जाने के बाद भी दबंगों द्वारा मौके पर निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी रखा गया है। कोर्ट के आदेश की सरेआम अवहेलना होने से प्रशासनिक साख पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।नोटिस की अनदेखी, बेखौफ जारी है कामसूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विवादित भूमि पर मालिकाना हक और अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार न्यायालय में मामला लंबित था। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ने दोनों पक्षों को यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने और काम तुरंत रोकने का लिखित नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद, विपक्षी दल ने कानून को ताक पर रखकर रात-दिन काम चालू रखा है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पटवारी और स्थानीय प्रशासन को सूचित करने के बाद भी अब तक मौके पर काम रुकवाने के लिए कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया गया है।ग्रामीणों और पीड़ित पक्ष में आक्रोशप्रशासन की इस सुस्ती से पीड़ित पक्ष और स्थानीय ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि जब राजस्व न्यायालय के आदेशों की ही कोई अहमियत नहीं रह गई है, तो आम आदमी न्याय के लिए कहां जाए? इस मामले में अब पीड़ित पक्ष द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सीधे कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है।क्या कहते हैं नियम?कानूनी जानकारों के अनुसार, मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (MPLRC) के तहत राजस्व न्यायालय के आदेश या नोटिस की अवहेलना करना सीधे तौर पर अदालत की अवमानना (Contempt) के दायरे में आता है। ऐसे मामलों में दोषी व्यक्ति के खिलाफ धारा 248 के तहत भारी जुर्माना लगाने, पुलिस बल के सहयोग से निर्माण कार्य ध्वस्त करने और कारावास तक की कार्रवाई का प्रावधान है। अब देखना यह होगा कि दतिया का जिला प्रशासन इस खुले उल्लंघन पर कितनी जल्दी और कितनी सख्त कार्रवाई करता है।