पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक

पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग के न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक 

दैनिक मधुर इंडिया अजय मिश्रा 

सीतापुर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानीय ग्रामीण निकायो में राजनीतिक पिछड़ेपन के स्वरूप एवं प्रभाव की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए सन्दर्भ की शर्तों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सार्वजनिक सुनवाई उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित की गयी है।

जनसुनवाई में जनपद के ब्लॉक प्रमुख,जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान तथा जनमानस ने सहभागिता करते हुए आयोग के समक्ष अपने सुझाव एवं अभिमत लिखित एवं मौखिक रूप से प्रस्तुत किए। प्रतिभागियों ने स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व,आरक्षण व्यवस्था की प्रभाव शीलता तथा पंचायत स्तर पर सहभागिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से अपने विचार रखे।

  आयोग ने यह भी जानकारी प्राप्त की कि पंचायतों में ओबीसी वर्ग का राजनीतिक प्रति निधित्व उनकी जन संख्या के अनुपात में है अथवा नहीं, राजनीतिक भागीदारी पर आर्थिक स्थिति,सामाजिक जागरूकता अथवा अन्य वर्गों के प्रभाव का क्या असर पड़ता है तथा स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किन सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न पिछड़ी जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं उनकी सहभागिता के सम्बन्ध में भी सुझाव प्राप्त किए गए।

  इस सम्बन्ध में न्याय मूर्ति राम औतार सिंह अध्यक्ष द्वारा सभी जन प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सभी से अपने -अपने सुझाव एवं आपत्ति आयोग के समक्ष रखने का अनुरोध किया गया।

  बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रृद्धा सागर एवं उन्निस ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुखों और अन्य प्रतिनिधियों ने पिछड़ा वर्ग की अधिक जनसंख्या होने के फलस्वरूप आरक्षण को सत्ताइस प्रतिशत से और बढ़ाये जाने और अन्य सुझाव समिति के समक्ष रखे गये।

  इस सम्बन्ध में समिति द्वारा सभी जन प्रति निधियों से अपने-अपने सुझाव एवं आपत्ति नोट कराये जाने का अनुरोध किया गया।उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने अपने- अपने क्षेत्रों के अनुभवों तथा स्थानीय परि स्थितियों के आधार पर आयोग को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई।

 इस अवसर पर पंचायत स्तर पर ओबीसी वर्ग के आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक स्थिति एवं सहभागिता के विभिन्न आयामों पर गंभीर एवं व्यापक चर्चा हुई। आयोग के सदस्यों ने प्राप्त सभी सुझावों, अभिमतों एवं तथ्यों को विधिवत अभिलेखित किया।

  अध्यक्ष ने कहा कि आयोग का उद्देश्य स्थानीय पंचायत निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक प्रति निधित्व का वर्तमान समकालीन अध्ययन कर तथ्यपरक एवं न्यायसंगत तथा सभी पक्षो से सुझाव व आपत्ति प्राप्त कर उनका विश्लेषण करना तथा विस्तृत रिपोर्ट/अनुशंसाएं तैयार कर शासन को उपलब्ध कराना है। आयोग ने स्पष्ट किया कि सभी पक्षों से प्राप्त सुझावों, आंकड़ों एवं अनुभवों का गहन विश्लेषण किया जाएगा ताकि वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप निष्कर्ष सामने लाए जा सके।

इस अवसर पर अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह,सदस्य बृजेश कुमार,सदस्यसंतोष कुमार विश्वकर्मा,सदस्य डा.अरविन्द कुमार चौरसिया,सदस्य एस. पी. सिंह,मुख्य विकास अधिकारी डा. दीक्षा जोशी,जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत प्रमुख सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।