राजस्व प्रकरणो के निराकरण की कलेक्टर ने की समीक्षा अविवादित नामांकन बटवारा के प्रकरण नही होने चाहिए लम्बित 31 मार्च तक 1 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरणो का शत प्रतिशत निराकरण करें राजस्व वसूली के लक्ष्य प्राप्ति हेतु करें आवश्यक कार्यवाही

 

 राजस्व प्रकरणो के निराकरण की कलेक्टर ने की समीक्षा

अविवादित नामांकन बटवारा के प्रकरण नही होने चाहिए लम्बित

31 मार्च तक 1 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित प्रकरणो का शत प्रतिशत निराकरण करें

राजस्व वसूली के लक्ष्य प्राप्ति हेतु करें आवश्यक कार्यवाही

अनूपपुर / संजीव मिश्रा

कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरणों के शीघ्रातिशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। आपने कहा 31 मार्च तक 1 वर्ष से अधिक अवधि के समस्त प्रकरणो का शत प्रतिशत निराकरण हो जाना चाहिए। 2 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित प्रकरणो की समीक्षा पर यह पाया गया कि वर्तमान में 2 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित प्रकरणों की कुल संख्या 158 है। जिले में 5 वर्ष से अधिक अवधि का एक भी प्रकरण लम्बित नहीं है।   इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सीमांकन अविवादित नामांतरण बटवारा के समस्त प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। आपने कहा सीमांकन अविवादित नामांतरण बटवारा से सम्बंधित 6 माह से अधिक अवधि के एक भी प्रकरण लम्बित नहीं होने चाहिए इस हेतु सम्बंधित राजस्व अधिकारी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सम्बंधित क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्य हेतु प्राथमिकता के साथ भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण की जाय। आपके द्वारा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की अनुभाग वार समीक्षा की गयी एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा राजस्व वसूली के लक्ष्य अनुसार सम्बंधित अधिकारी डिमांड रेज करने एवं वसूली की कार्यवाही पूर्ण करें। लैंड रेवेन्यू एकाउंटिग सिस्टम एवं भू-राजस्व का वेबजीआईएस के माध्यम से भुगतान, रेवेन्यू एकाउंटिंग सिस्टम में भुगतान की कार्यवाही की समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को उक्त प्रक्रिया का प्रशिक्षण देने हेतु अधीक्षक भू अभिलेख को निर्देश दिए गए  इस दौरान कलेक्टर द्वारा लंबित सी.एम मॉनिट/सी.एस मॉनिट प्रकरणों, विधानसभा आश्वासन/अभ्यावेदन, लोक लेखा समिति की लंबित कंडिकाओं के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। आपके द्वारा गत वर्ष बाढ़ एवं ओला/पाला राशि वितरण, गिरदावरी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा कर राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया।